नयाँ नियम नयाँ व्यवस्था घरजग्गा कारोबारको लागि कस्तो हुने।

नयाँ नियम नयाँ व्यवस्था घरजग्गा कारोबारको लागि कस्तो हुने। अब सरकारले व्यक्ति व्यक्तिबाट  हुने घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरि नयाँ   निति ल्याउन लागेको छ। आहिले व्यक्ति, मार्फत, दलालीबाट हुने अब सरकारले एजेन्सी/कम्पनी मार्फत मात्रै खरिद गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।

व्यक्तिगत तवरले हुने (दलाली) कारोबारमा हुने छल कपट छलिलाई नियुनिकारण गरि कर छलिबाट हुने नोक्सानीलाई रोक्नका लागि अब आउने दिनहरुमा नयाँ नियमको विशेष योजनामा छलफल हुदैछ। अहिले घर जग्गा किनबेच गर्दा दलाली मार्फत हुने र घर जग्गाको रेट पनि मन लाग्दो हिसाब हुने हुदा मार्केट्मा चलेको दर रेट भन्दा धेरैमा कारोबार गर्दा धेरै ठगीको केस,मुद्दा  अदालत प्रकृयामा हुँदा तेसैले पनि यो निति आउन लगेको हो। अब  एजेन्सी मार्फत खरिदबिक्री व्यवस्था मिलायौं भने करको दायरा फराकिलो हुन आउँछ तथा ठिगीका केसहरु पनि निउनिकारण हुन जानछ ।एजेन्सीबाट अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने सरकारको कर दायरा बढाउने नयाँ पोलेसि हो। अहिले घरजग्गाको वास्तविक लाभकरसमेत नतिरिएको अवस्था छ । लाभकर जतिसक्दो कम तिरेर जग्गा पास गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिएको छ।

अहिले लाभकर जतिसक्दो कम तिरेर जग्गा पास गर्ने थुप्रै  देखिएको छ । मानउकि अहिले एउटा फजग्गा बिक्री हुदा त्यसबाट ३० लाख रुपैयाँ लाभ गरे पनि उसले कुल ५ लाख रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गरेको देखाएर लाभकर मात्र बुझाउने गरेको पाइएको दाहाल बताउँछन् ।पड  यद्यपि, सरकारले एजेन्सीमार्फत घरजग्गा किनबेच व्यवस्था गर्नेबित्तिकै एजेन्सी स्वयं करको दायरामा आउने भएको छ । उसको कमिसन आम्दानीका रूपमा देखिने र त्यसबाट राज्यले वार्षिक पाउने आयकर पनि पाउने भएको छ । खासगरी अहिलेकाे सामाजिक संजालमव्म्ल्बो  घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी ‘मोडल’मा सञ्चालन र गैरकरको प्रभावकारिताबारे अध्ययन भइरहेको छ । खासगरी, रियल इस्टेट कारोबार करको दायराबाहिर छ ।  घरघरमा व्यक्तिगत संस्था खोलेर अवैधानिक रूपमा कारोबार गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे अध्ययन थालिसकेको छ । घरजग्गा कारोबार विश्वभर अभ्यासअनुसार एजेन्सीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ ।

यही मान्यतामा अध्ययन अघि बढाइएको छ ।  सरकारले एजेन्सीमार्फत मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि अझै मूल्य अकासिन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले आपसी सहमतिमा घरजग्गा किनेपछि केही रकम मिलाइदिने व्यक्तिलाई दिइँदै आएकोमा अब एजेन्सीमार्फ कारोबार गर्दा जग्गा मूल्यमै केही वृद्धि गराएर बिक्री गर्ने उनीहरूको कथन छ । उनीहरूका अनुसार त्यस्तो रकममा कुनै पनि किसिमको कर लाग्दैन ।  करको दायरा विस्तार गर्न सरकारले लामो समयको छलफलपछि गठन गरेको राजस्व परामर्श विकास समितिले करयोग्य नयाँ क्षेत्र पहिचानका लागि अध्ययनसमेत सुरु गरेको छ ।  यसअघि, प्रदेशस्तरीयमा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम विषयमा देशका विभिन्न स्थानमा छलफल गरेको समितिले अहिले करयोग्य नयाँ क्षेत्र पहिचानका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो । अझै राजस्व दायरामा नआएका विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी विश्लेषणपछि सरकारलाई करसम्बन्धी नीतिनियम निर्माण गर्न सल्लाह दिने समितिले जनाएको छ ।  विज्ञ टोलीले पनि कर दायरा विस्तार सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ । टोलीको प्रतिवेदन विश्लेषण गरेर आगामी बजेटका लागि वैशाख अन्तिम साता सरकारलाई कर नीति विषयमा ‘फुल प्याकेज’मा सल्लाह दिने समिति तयारी छ । 

नेपाल राजस्व परामर्श समितिले करयोग्य क्षेत्र पहिचान गर्दै सरकारलाई आगामी राजस्व नीतिका लागि सुझाव पेस गर्न अध्ययन अघि बढाएको छ । राजस्व दायराभित्र नआइसकेका करयोग्य क्षेत्र पहिचानका लागि विभिन्न समिति तथा विज्ञमार्फत अध्ययन अघि बढाइएको हो ।  पछिल्लो समय आएको अनलाइन व्यापार, घरजग्गा व्यवसाय, कन्सल्टेन्सी, ढुवानी व्यवसाय, अनलाइन भुक्तानीजस्ता क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सक्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । कतिपय व्यवसाय करको दायरामा आए पनि सबै व्यवसाय सहभागी नभइसकेकाले साना व्यवसायीलाई समेत ल्याउने प्रयास हुने समिति दाबी छ । पहिलो चरणमा ठूलो कारोबार हुने तर सरकारी राजस्वमा खासै योगदान नदेखिएका क्षेत्रलाई करयोग्य बनाउन अध्ययन अघि बढाइएको समिति अध्यक्ष दहालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार ढुवानी व्यवसाय पछिल्लो समय निकै फस्टाए पनि राज्यले त्यसबाट कर संकलन गर्न सकिरहेको छैन । सम्पूर्ण व्यवसाय करको दायरा ल्याउने समितिको उद्देश्य भएको उनी बताउँछन् ।  खासगरी, ढुवानीका लागि प्रयोग हुने ट्रक, लहरी, मिनी भ्यानलगायत सबै किसिमका सवारीसाधनले प्राप्त गर्ने आम्दानी कर क्षेत्रभित्र नरहेकाले त्यसलाई पनि करयोग्य बनाउने समितिको लक्ष्य हो । 

अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट जारी कारोबार व्यवस्थित रूपमा करको दायरामा ल्याउन अध्ययन सहयोगी हुने समितिको अपेक्षा छ । पछिल्लो समय ई–कमर्स, तथा डिजिटल भुक्तानीजस्ता अनलाइन प्रणाली प्रयोग बढ्दो छ । ती कारोबारमा कर लाग्न प्रशासन पुग्न सकेको छैन । जसका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनुपरेको छ ।  समितिले उपयुक्त राजस्व प्रणाली अबलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व जहिले पनि लगानीमैत्री हुनुपर्ने भएकाले यसमा समेत ध्यान दिएर समितिले काम गर्नुपर्नेहुन्छ । यसका साथै समितिले विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न बृहत् अध्ययन गर्नेछ ।  दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि समितिले अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन, साफ्टा, बिम्स्टेकलगायत संस्थासँग भएको सम्झौताबाट नेपालको राजस्व प्रणालीमा कस्तो असर गरेकाले समेत अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो ।  अब समितिले दुई देशबीच भएका व्यापार सन्धिबाट मुलुकको व्यापार तथा राजस्वमा पर्ने असरबारे समेत अध्ययन गर्नेछ ।

समितिले कर, गैरकर दुवैको अध्ययन गर्नेछ । अन्तर–सरकारी करबीच पनि अध्ययन गर्नेछ । संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहका तीनवटै सरकारबीच कर बाझिएको पाइए यसको समेत अध्ययन गरी उचित परामर्श दिने काम समितिले गर्नेछ ।  यसैगरी, समितिले कर विषयमा मात्र नभई गैरकरमा पनि अध्ययन गर्नेछ । नयाँ कर सिर्जना गर्नुपर्ने भए वा पुराना कर हटाउनुपर्ने भए हटाउनसमेत समितिले सिफारिस गर्नेछ । कर कानुन सुधार तथा संगठनात्मक संरचना सुधार गर्न सुझाव दिने समितिले जनाएको छ ।